Release id: 01/ 2016

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26 April 2016

रील को डीपीई द्वारा समझौता ज्ञापन की "उत्कृष्ट" रेटिंग से सम्मानित किया गया

 

सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा रील को वर्ष 2014-15 में उत्कृष्ट प्रदर्षन के लिए समझौता ज्ञापन की ’’उत्कृष्ट’’ रेटिंग से सम्मानित किया गया। भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के आधीन संचालित उपक्रमों में से केवल रील ने समझौता ज्ञापन की ’’उत्कृष्ट’’ रेटिंग प्राप्त की।

 

रील द्वारा भारी उद्योग विभाग के साथ प्रत्येक वर्ष समझौता ज्ञापन किया जाता है। कम्पनी को अपने समझौता ज्ञापन लक्ष्यों को प्राप्त करने पर ’’उत्कृष्टता’’ रेटिंग प्राप्त हुई। लक्ष्यों के निर्धारण में वित्तिय एवं गैर वित्तिय मापदण्डों के साथ कुल कारोबार, लाभ, अनुसंधान एवं विकास, मानव संसाधन विकास, क्षमता वृद्धि, उत्पादन जैसे विभिन्न मापदण्डो को सम्मिलित किया गया था। कम्पनी विगत पाँच वर्षो से लगातार समझौता ज्ञापन की ’’उत्कृष्ट’’ रेटिंग प्राप्त कर रही है।

 

इस अवसर पर श्री ए.के.जैन, प्रबन्ध निदेषक, रील ने भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार को उनके समर्थन एवं मार्गदर्षन के लिए आभार व्यक्त किया। श्री जैन ने बताया कि यह देश भर में 60 लाख लाभार्थियों के साथ ग्राहको के सरंक्षण एवं कर्मचारियो की समर्पित टीम के साज्ञा प्रयासों का परिणाम है।

 

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MoU “Excellent” Rating awarded to REIL by DPE

 

The Department of Public Enterprises, Government of India has awarded MoU “Excellent” rating for overall performance in the year 2014-15. REIL is the only CPSE under the Department of Heavy Industry, MoHI&PE, Government of India to receive MoU rating as “Excellent”.

 

REIL signs a Memorandum of Understanding (MoU) every year with the Department of Heavy Industry. The Company has received MoU “Excellent” rating on achieving the MoU targets. The targets were set covering various parameters with regards to financial as well as non financial areas such as turnover, profitability, research & development, human resource development, capacity addition, production etc. The company has been receiving “Excellent” MoU rating consistently for last five years.

 

On this occasion Shri A.K. Jain, Managing Director, REIL acknowledged the support and guidance from The Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, Government of India and Government of Rajasthan. Shri Jain told that it is result of dedicated team effort of employees, patronage of customers and 60 million beneficiaries across the country.

 

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