राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इन्स्ट्रूमेन्ट्स लिमिटेड ("मिनी रत्न" केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम, भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार) ग्रामीण भारत का उत्थान, इलेक्ट्रॉनिक्स, अक्षय ऊर्जा और सूचना प्रौद्योगिकी समाधान के माध्यम से
राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इन्स्ट्रूमेंट्स लिमिटेड (रील) जयपुर, ने भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय, भारी उद्योग विभाग, भारत सरकार के साथ वर्ष 2019-20 में व्यावसायिक कारोबार हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए एवं अभी तक का सर्वाधिक राजस्व लक्ष्य मे 18% और लाभ में 31% की वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया है। डॉ. ए. के. जैन, प्रबन्ध निदेशक, रील एवं डॉ. ए. आर. सिहाग, माननीय सचिव, भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार ने नई दिल्ली में वर्ष 2019-20 के व्यावसायिक लक्ष्यो के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
इस अवसर पर डॉ. जैन ने कहा कि कम्पनी रणनीतिक रूप से भारत सरकार के ई-मोबिलिटी मिशन में फेम स्कीम के तहत ईवी चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण और स्थापना के माध्यम से योगदान करेगी। कम्पनी एग्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, नवीकरणीय ऊर्जा और ई-मोबिलिटी के क्षेत्रों में विभिन्न स्तरों पर कौशल अंतर को कम करने के लिए स्किलिंग इंडिया मिशन में योगदान देने के लिए तत्पर है। ताकि लोगों को आजीविका बढ़ाने के लिए रोजगार के अवसर पैदा हों, इसके अलावा कम्पनी में चल रही गतिविधियों को मेक इन इंडिया, नेशनल सोलर मिशन, राष्ट्रीय डेयरी योजना, डिजिटल इंडिया और स्वच्छ भारत मिशन जैसे राष्ट्रीय मिशनों के साथ जोड़ा गया है।
इस अवसर पर डॉ. जैन ने माननीय सचिव को आश्वासन दिया कि कम्पनी प्रगतिशील पथ पर लगातार आगे बढ़ती रहेगी और भारत सरकार, राज्य सरकार, अन्य हितधारकों और रील कर्मचारियों की समर्पित टीम के सहयोग से निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करेगी।